शरद पवार म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा जिता-जागता इतिहास! महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1960 मध्ये झाली. आणि पवार 1967 पासून निवडणूकीच्या राजकारणात अजिंक्‍य आहेत. शरद पवार आज 75 वर्षांचे आहेत आणि त्यांना बाजूला सारून गेल्या पाच दशकांत कोणालाही महाराष्ट्राचं राजकारण पुढं नेता आलेलं नाही. या अमृतमहोत्सवी वर्षातही शरद पवार अत्यंत उत्साहित व प्रसन्नचित्त दिसत होते. सुरवातीलाच त्यांना विचारलं, ""पंचाहत्तरीतही हा इतका उत्साह कसा काय कायम आहे?‘‘ ते ताडकन म्हणाले : "सध्या मी सेल्फी काढतोय...‘ उडालेल्या हास्यफवाऱ्यानंतर लक्षात आलं! "सेल्फी काढतोय!‘ याचा अर्थ "मी काळाबरोबरच राहतोय... किंवा बदलत्या काळानुसार बदलत जातोय.. नव्या गोष्टी शिकतोय...‘
"सकाळ माध्यम समूहा‘साठी मुख्य संपादक श्रीराम पवार आणि राजकीय संपादक प्रकाश अकोलकर यांच्याशी जवळपास अडीच तास झालेली ही बातचीत.. जशी झाली तशी...
प्रश्‍न ः "सेक्‍युलर‘ शब्दाविषयी चर्चा नव्यानं घडवली जाऊ लागली आहे. अयोध्येत "बाबरीकांड‘ झालं त्यानंतर पुन्हा एकदा "हम और तुम‘ अशा दोन घटकांमध्ये विभागणी होताना दिसतेय... त्याकडं कसं पाहता?
पवार ः राजनाथसिंह यांनी संसदेत सेक्‍युलर शब्दाविषयी जे काही सांगितलं त्यातून भाजप नेतृत्वाला घटना बदलायची आहे, ही शंका बळकट झाली. ही भूमिकाच आक्षेपार्ह आहे. पक्षाची विचारसरणी काहीही असो, तुम्ही संसद सदस्य किंवा मंत्री म्हणून शपथ घेता, तेव्हा घटनेच्या सरनाम्याशी वचनबद्धता स्वीकारलेली असते. त्यानंतर तुम्ही त्यानुसार वागाल असा विश्‍वास असतो, त्याला सेक्‍युलर शब्दावरील वादानं तडा गेला आहे. सरसंघचालकांनी आरक्षणाच्या फेरविचाराची भूमिका मांडणं आणि राजनाथसिंह यांनी धर्मनिरपेक्षतेवर नव्यानं चर्चा घडवणं एकमेकांशी सुसंगतच आहे. राजनाथ यांच्या भाषणामुळं त्यांची या संदर्भातील भूमिकाच स्पष्ट होऊन गेली. ही संघाचीच भूमिका आहे. सरसंघचालकांच्या भूमिकेला विचारवंतांतून, माध्यमांतून, राजकीय वर्तुळातूनही विरोध झाला. भाजपचे हे प्रयोग अंगावर उलटल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी "संविधान हाच आत्मा आणि त्यातला बदल म्हणजे आत्महत्या,‘ असं सांगितलं. ही झालेल्या विरोधाची त्यांनी घेतलेली नोंद आहे. मोदी यांचं व्यक्तिमत्त्व आणि आजवरची वाटचाल पाहता, हे त्यांना नाइलाजानं करावं लागलं आहे.
प्रश्‍न ः यात बिहारच्या निकालाचाही परिणाम दिसतो...
देशाचं विभाजन करणाऱ्या प्रचाराला बिहारनं चोख उत्तर दिलं आहे. पंतप्रधानांनी तिथं नितीशकुमार आणि लालूप्रसादांवर व्यक्तिगत हल्ले केले. निवडणुकीत टीका होतेच; पण आजवर सगळ्याच पंतप्रधानांनी यातही एक चौकट पाळली. मोदींनी तीही पाळली नाही. तरीही "बिहार जिंकूच!‘ या आत्मविश्‍वासाला प्रचंड फटका बसला. मुळात बिहार हे एक वेगळं राज्य आहे. तेथील लोक भले गरीब असतील; पण राजकीय निर्णयाची श्रीमंती तिथं नेहमीच दिसली आहे. महात्मा गांधींनी चंपारण्याचा सत्याग्रह बिहारमध्ये केला आणि भारताच्या स्वातंत्र्याचं ते बीजारोपण ठरलं. कॉंग्रेसनं आणीबाणीची चूक केली, तेव्हाही देशव्यापी आंदोलन बिहारातूनच उभं राहिलं. समृद्धीमध्ये देशात अनेक राज्ये बिहारच्या पुढे आहेत; पण मूलभूत प्रश्‍नांवर निर्णय घेताना बिहारच आघाडीवर असतो. बिहारच्या निकालाची नोंद मोदींना घ्यावी लागणं साहजिकच आहे.
प्रश्‍न ः बिहारच्या निवडणुकीनं देशाचं राजकारण बदललं... लोकसभेच्या निकालानंतर प्रादेशिक पक्षांचे दिवस संपल्याचं बोललं जात होतं. बिहारचे निकाल काय सांगतात?
लोकसभेची 2014 ची निवडणूक प्रामुख्यानं दोन व्यक्‍तींमध्ये लढली गेली. "राहुल गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी‘ असं स्वरूप त्या निवडणुकीला आलं. आपल्या देशात प्रथमच अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीसारखा प्रचार झाला. गुजरातमध्ये विकास झाल्याचा अत्यंत आक्रमक प्रचार झाला. "तशी संधी देशासाठी द्या!‘ हे मोदींचं आवाहन लोकांना भावलं असावं. मुख्यमंत्री म्हणून दहा वर्षांचा कामाचा अनुभव आणि दुसरीकडं प्रशासनाचा अनुभव नसलेले नेतृत्व अशा लढाईचा लाभ मोदींना झाला. मात्र दीड वर्षात त्यांनीच दाखवलेली स्वप्नं पूर्ण झाली काय? शेतीच्या आघाडीवर फारच वाईट स्थिती आहे. मी दहा वर्षांमागं कृषिमंत्री बनलो, तेव्हा गहू, तांदूळ आयात करावा लागत होता. आम्ही जाणीवपूर्वक शेतीमालाला अधिक भाव दिला. दर किती वाढले, याचे आकडे उपलब्ध आहेत. मोदी शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चाहून 50 टक्के अधिक भाव देणार, असं सांगत सत्तेवर आले. मागच्या दीड वर्षात आम्ही भाव वाढवण्याची ठेवलेली गतीही बिघडली. ग्रामीण भागात हे लोकांना समजू लागलं आहे. या वर्गातून आवाज उठायला लागला... असा हा एक एक वर्ग या सरकारपासून बाजूला निघाला आहे. या स्थितीत पर्याय दिसला, तर लोक स्वीकारतील. बिहारमध्ये नितीशकुमार, लालूप्रसाद आणि कॉंग्रेसच्या विजयानं हेच दिसलं. मतदान करताना अनेकदा मतदार उमेदवार चांगला असला, तरी मत वाया जाऊ नये म्हणून त्याला मत न देता जिंकण्याची शक्‍यता असणाऱ्यांनाच मत देतो. बिहारमध्ये तिघांच्या एकत्र येण्यानं मतदाराला आपलं मत वाया जाणार नाही, याचाही विश्‍वास दिसला. नितीकुमारांनी चांगलं प्रशासन दिलं, हे लोक विसरलेले नाहीत.
प्रश्‍न ः असं असेल, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस "महागठबंधन‘मध्ये का सहभागी झाली नाही?
आम्ही महागठबंधनमध्ये सहभागी व्हायला हवं होतं. माझं मतही तसंच होतं. नितीशकुमार यांनी आघाडीसाठी निमंत्रणही दिलं होतं. मात्र बिहारमधील आमच्या सहकाऱ्यांचं मत होतं, राज्यभर जागा लढवल्यास कदाचित जागा मिळणार नाहीत; पण राज्यभर आपले कार्यकर्ते तयार होतील. आमच्याकडं राज्यातील निर्णय स्थानिक पातळीवर तेथील संघटनेनं घ्यावेत, अशी पद्धत आहे. सारे निर्णय दिल्लीतून लादण्याची कॉंग्रेससारखी परंपरा आमच्याकडं नाही. त्यामुळे स्थानिक नेत्यांचं म्हणणं मान्य केलं.
प्रश्‍न ः नितीश-लालूंचं सरकार किती चालेल... महाराष्ट्रातही कॉंग्रेस- राष्ट्रवादीच्या कुरबुरींचा इतिहास आहेच...
आमचे कॉंग्रेसशी मतभेद होते, आहेत, तरीही कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची नाळ एकच आहे. कॉंग्रेसच्या प्रवाहातच हाती आलेला अधिकार मतभेदांपायी गमवायचा नाही, यावर मतैक्‍य असतं. त्यामुळे मतभेद असले, तरी तुटेपर्यंत ताणत नाही. बिहारमध्ये नितीश आणि लालूदेखील एकाच मूळ लोहियावादी विचारांचे आहेत. या विचारातली मंडळी बुद्धिमान आहेत, कार्यक्षम आहेत. मात्र त्याचं वैशिष्ट्य असं, की ते पटकन बाजूला होऊ शकतात. जनता पक्ष मोडला तेव्हा दुहेरी निष्ठेवर आवाज उठवणारे समाजवादीच होते. जनता पार्टीचं सरकार पडलं, तेव्हा तर जॉर्ज फर्नांडिस यांनी सरकारचं जोरदार समर्थन करणारं भाषण केलं आणि मतदान विरोधात केलं, हा इतिहास आहे. मात्र आजची बिहारमधील स्थिती पाहिली, तर नितीश सर्वांना बरोबर घेऊन जातील, असं दिसतं. लालूंचा क्रिकेटपटू असलेला मुलगा मंत्रिमंडळात प्रभाव टाकू शकतो. या पुढच्या पिढीला उभं करण्यासाठीही लालूंना सरकारमध्ये राहावंच लागेल.
प्रश्‍न ः भाजप आणि संघ परिवाराचा देशात विस्तार झाला, त्यास 1967, 77 आणि 89 मध्ये समाजवाद्यांनी संघ परिवारास बरोबर घेण्याची केलेली चूक कारणीभूत आहे, असं वाटतं?
एक काळ होता, की कॉंग्रेसच्या विरोधात आघाडी केल्याशिवाय त्या पक्षाला रोखताच येत नव्हतं. या भूमिकेचं टॉनिक भाजप आणि संघ परिवाराला मिळालं, हे खरं आहे. अर्थात त्यासाठी दीर्घकाळ थांबण्याची आणि काहीही हाती नसताना चिकाटीनं काम करण्याची त्यांची वृत्तीही कारणीभूत आहे. 1978 मध्ये माझ्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकारमध्ये जनसंघाचे नेतेही होते. त्या वेळच्या पोटनिवडणुकांत ते किती संयमानं काम करतात, हे मी पाहिलं आहे. केवळ संघानं सांगितलं म्हणून 35 वर्षे नागांच्या भूमीत काम करणारे पुण्याचे गृहस्थ माझ्या परिचयाचे आहेत. ही चिकाटी त्यांच्याकडे आहे. कॉंग्रेसविरोधी राजकारणात तिचा त्यांना लाभ झाला. मोदी याच पंथाचे आहेत. त्यांना यश मिळालं; पण एक गोष्ट ध्यानात घ्यायला हवी. सामान्य माणूस त्यांचा विचार एका मर्यादेपलीकडे मान्य करीत नाही. ते विचार आक्रमकपणे पुढे येतात, तसा सामान्य माणूस भाजपपासून बाजूला जातो.
प्रश्‍न ः देशात कॉंग्रेसनं जागतिकीकरणाचा स्वीकार केला, त्याही आधी आपण मुख्यमंत्री म्हणून राज्यात खासगीकरणाला सुरवात केली होती; पण याचा लाभ घेतलेला मोठा वर्ग मात्र कॉंग्रेस किंवा आपल्यापासून बाजूला गेला, असं का घडलं?
धोरण म्हणून उदारीकरण आणण्यात काहीच चुकीचं नव्हतं. भारतात पी. व्ही. नरसिंह रावांच्या कारकिर्दीत हे बदल सुरू झाले. त्याआधी मी महाराष्ट्रात काही निर्णय घेत होतो. मराठा चेंबरच्या कार्यक्रमात बोलताना "लायसेन्स राज‘ संपलं पाहिजे, मुक्त व्यवसायास संधी दिल्या पाहिजेत आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारं धोरण हवं, असं मी सांगितलं होतं. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी नवे आर्थिक धोरण बनवताना या भाषणाचा संदर्भ घेतला होता, हे त्यांनीच नंतर सांगितलं. या धोरणातून भारतात मोठ्या प्रमाणात मध्यमवर्ग वाढला. भारत एक महत्त्वाची बाजारपेठ बनला; मात्र या नव्या मध्यमवर्गाला राजकीय आणि वैचारिकदृष्ट्या सातत्यानं जवळ ठेवण्यात यश आलं नाही, हेही खरं आहे. या वर्गाला संघातील शिस्त वगैरे बाबींचं आकर्षण वाटतं. भाजप हव्या त्या सुधारणा गतीनं करेल, असं या वर्गाला वाटलं; मात्र हे आकर्षण फार काळ टिकणारं नाही. हा वर्ग कॉंग्रेसला दूर करू शकतो तसा भाजपलाही.
प्रश्‍न ः कॉंग्रेस, भाजप साधारण समान आर्थिक धोरण मांडतात. यापलीकडं दुसरा आर्थिक विचार देशात रुजणार नाही का?
एक गोष्ट ध्यानात घ्या, जगभर डाव्या विचारांचं आकर्षण कमी होतंय. जगानं डाव्या विचारांचं वादळ पाहिलं. अनेक देशांत साम्यवादी राजवटी आल्या; मात्र तो काळ आता संपला आहे. सोव्हिएत युनियनही राहिलं नाही. जगातले कम्युनिस्टही बदलले, आपल्याकडचे कम्युनिस्ट मात्र बदलायला तयारच नाहीत! भारतातही डावा समाजवादी विचार मानणारा प्रवाह क्षीण झाला. या विचारांच्या प्रसारासाठी चिकाटीनं काम करणारे आता दिसत नाहीत. मात्र हेही खरं, की भारतासारख्या देशात पूर्णतः अनियंत्रित विकासाचं धोरण लाभाचं नाही. यात कदाचित आर्थिक वाढ दिसेलही; पण विषमतेची दरी वाढत राहील. प्रचंड दारिद्य्र असलेल्या देशात सरकारचा हस्तक्षेप काही ठिकाणी आवश्‍यक असतो. डाळीचे दर वाढल्यानंतर काहीही करून 100 रुपयांत डाळ देण्याचा भाजपचा प्रयत्न याच दबावापोटी आहे. सरकार कोणाचंही असो, हे सामाजिक दबाव चुकणारे नाहीत.
प्रश्‍न ः आपण दोन वेळा कॉंग्रेस सोडली, यातून नुकसानच झालं का?
आम्ही सारे मुळात कॉंग्रेसच्या विचारांचे आहोत. महात्मा गांधी आणि नेहरूंच्या विचारांचं आकर्षण मला सुरवातीपासून होतं. माझं घर डाव्या चळवळीतलं. घरात मार्क्‍स, लेनिन, स्टॅलिन यांचे फोटो भिंतीवर असायचे; पण मला नेहरूंच्या जगाविषयीच्या दृष्टिकोनानं आकर्षित केलं. नेहरूवाद प्रकर्षानं मांडणारे यशवंतराव चव्हाण तेव्हा राज्याचे प्रमुख नेते होते. त्यांनीच मला कॉंग्रेसमध्ये आणलं. चव्हाण यांची भाषणं ऐकणं हा त्या काळात तरुणांसाठीचा आकर्षणाचा मुद्दा होता. माझे पुढे काही मुद्द्यांवर इंदिरा गांधींशी, सोनियांशी मतभेद जरूर झाले, त्यातून कॉंग्रेसबाहेर गेलो. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची स्थापना केली, तेव्हा सोनियांनी मला पक्षातून काढून टाकलं होतं. मी पक्ष सोडला नव्हता. पक्षाचे विचार सोडले नव्हते.
प्रश्‍न ः राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली आपण कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि देशात राजीवविरोधी लाट सुरू झाली. तेव्हाचा निर्णय चुकला, असं वाटत नाही काय? कदाचित विरोधात राहिला असता, तर देवेगौडा, गुजराल यांच्या आधीच पंतप्रधानपदही मिळालं असतं...
या संदर्भात दोन बाबी विचारात घ्या. कॉंग्रेसच्या चौकटीत एका मर्यादेपलीकडं नेतृत्वाला वाढू दिलं जात नाही. हा अनुभव यशवंतरावांनी घेतला, तोच मला घ्यावा लागला. मोरारजी देसाईंचं सरकार पडलं, तेव्हा यशवंतरावांना सरकार बनवायचं निमंत्रणही दिलं होतं; पण इंदिरा गांधींनी ते मान्य केलं नाही, चरणसिंहांना पाठिंबा दिला. ते सरकार संसदेला सामोरं न जाताच पडलं. पुढचा इतिहास सर्वांना माहिती आहे. कॉंग्रेसमध्ये रावांचं सरकार गेल्यानंतर मी विरोधी पक्षनेता झालो. तो काही फार आनंदानं नाही. सीताराम केसरी अध्यक्ष होते. सोनियांना संसदीय मंडळाचं- पार्लमेंटरी पार्टी- अध्यक्ष बनवण्यात आलं. पक्षाची घटना बदलून संसदीय मंडळाचं अध्यक्षपद तयार करणारी दुरुस्ती प्रणव मुखर्जींनी मांडली. ती मंजूर झाली. मी विरोधी पक्षनेता नैसर्गिकपणे व्हायला हवं होतं. प्रत्यक्षात सोनियांनी माझी नियुक्ती केली आणि देवेगौडा, गुजराल हे कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर पंतप्रधान झाले. मला असा पाठिंबा मिळण्याची शक्‍यता नव्हती. कॉंग्रेसमध्ये निर्णय घेणाऱ्यांचा दृष्टिकोन चव्हाण किंवा मला कधीच अनुकूल नव्हता. पक्षनेतृत्वासाठी केसरी की मी, असा पेच तयार झाला तेव्हाही गांधी परिवारानं केसरींची निवड केली. या परिवाराच्या निकटचे मला "लंबी रेस का घोडा‘ म्हणायचे आणि दूर ठेवायचे.
प्रश्‍न ः सोनियांशी आपले मतभेद नेमके कधी झाले?
सोनिया पार्लमेंटरी पार्टीच्या अध्यक्ष, तर मी लोकसभेतला विरोधी नेता होतो. संसदेच्या विविध समित्यांसाठी नावे द्यायची असतात, ती पक्षाचा सभागृहनेताच देतो. अशा 10 जागांसाठी 20 नावांची यादी मी सोनियांकडं दिली. त्यांनी चर्चेनं त्यातील काही बदलली, काही मान्य केली. अंतिम यादी तयार झाली, ती मी तेव्हाचे लोकसभा अध्यक्ष बालयोगींना दिली. दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या कार्यालयानं सांगितलं, "पक्षाची आणखी एक यादी कुरियन यांनी दिली आहे! कोणती स्वीकारायची कळवा.‘ मी अस्वस्थ झालो आणि सोनियांना विचारलं, तेव्हा त्यांनी कुरियन यांची यादी कायम ठेवा, तुमची मागं घ्या, असं सांगितलं. त्याच दिवशी मला स्पष्ट झालं, या पक्षात आपल्याला स्थान नाही. त्यानंतर चार ते पाच महिन्यांत मला पक्षातून काढलं. त्याआधी जयललितांशी तडजोडीची बोलणी सुरू होती. त्या कॉंग्रेसला दहापेक्षा अधिक जागा द्यायला तयार नव्हत्या. यात मी मध्यस्थी करावी, असं ठरलं. बारा जागा तरी मिळाव्यात, असं सांगितलं होतं. मी जयललितांशी बोलून 14 जागा मिळवल्या. ज्या दिवशी सोनियांच्या परकीय जन्माचा मुद्दा कॉंग्रेस महासमितीत आला, तो मला चांगला आठवतो. सोनियांनी स्वतःच यावर चर्चा उपस्थित केली आणि सदस्यांना मतं मांडण्यास सांगितलं. यात आर. के. धवन, प्रणव मुखर्जी असे एक एक करत साऱ्यांनी हा मुद्दाच नाही, असं सांगायला सुरवात केली. संगमा यांनी मात्र अनपेक्षितपणे हा मुद्दा आहे, लोकांत त्यावर चर्चा आहे, त्याकडं लक्ष द्यावं लागंल, असं सांगितलं. तारिक अन्वर यांनी फक्‍त "आपण संगमांशी सहमत आहोत,‘ असं सांगितलं. सर्वांत शेवटी मी बोललो आणि परकीय जन्माचा मुद्दा विरोधक जोरात मांडणार त्याला तरुणांचा प्रतिसाद मिळतो आहे, त्यास तेवढ्याच जोरात प्रतिवाद करावा लागेल, असं सांगितलं. आमच्यातले संगमा हे सोनियांचे निकटवर्तीय मानले जायचे. बैठक संपली. मी थेट पुण्याकडं निघालो. विमानतळावर पत्रकारांनी गाठलं आणि तुमच्या विरोधात कॉंग्रेसमध्ये जोरदार घोषणाबाजी दिल्लीत सुरू झाल्याची माहिती दिली. संरक्षणही देऊ करण्यात आलं. मी, संगमा, तारिक अन्वर काही एकत्र नव्हतो. सोनियांनी ज्या रीतीनं हे प्रकरण हाताळलं त्यातून आम्ही एकत्र आलो. आमची भूमिका स्पष्ट करणारं एक पत्रही आम्ही दिलं आणि त्यानंतर आम्हाला पक्षातून काढून टाकण्यात आलं. त्यानंतर मी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची स्थापना केली.
प्रश्‍न ः आपल्या राजकीय वाटचालीत सातत्यानं अनेक गंभीर आरोप झाले. दाऊदशी संबंधापासून भूखंड गैरव्यवहारापर्यंतचे आरोप झाले. यात कशालाही तेवढंच जोरदार उत्तर तुम्ही कधी दिलं नाही, याचा फटका बसला, असं आता वाटतं का?
एक तर माझ्यावरील अशा आरोपांविषयी कोणीतरी सांगितलं होतं, "चांगले आंबे देणाऱ्या झाडालाच दगड मारणार!‘ माझ्यावर अनेकांनी अनेक वेळेस आरोप केले. मी मात्र नेहमीच ज्यात तथ्यच नाही त्यावर खुलासे का करत बसायचं, अशी भूमिका घेतली. त्या त्या वेळेस काही उत्तर दिलंही असेल; पण आपलं काम चोख असलं, तर लोक ते मान्य करतील. आरोप आणि आरोप करणारेही बाजूला पडतील, असं मला वाटतं... आणि आपण पाहताच आरोपांचं काय झालंय ते.... त्या त्या वेळी राजकीय फटका बसला हे मात्र खरं आहे.
प्रश्‍न ः तुम्ही राजीव गांधीच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसमध्ये गेलात आणि मराठवाड्यातला तुमचा प्रभाव कमी झाला. ती पोकळी शिवसेनेला फायद्याची ठरली, असे वाटते का?
इंदिरा गांधींच्या मृत्यूनंतर मी अंत्यसंस्काराला गेलो होतो. तिथंच राजीव गांधींनी माझा हात धरून सांगितलं, "शरद, बहोत हो गया अब, पार्टीमें आ जावो.‘ मात्र तरीही आम्ही निवडणुकीत वेगळे लढलो, माझ्या पक्षाचे नऊ खासदार आले. मी त्या गटाचा नेता झालो. या निमित्तानं राजीव यांची संसदेत सतत भेट होत होती. राजीव यांनी अरुण नेहरूंवर माझ्याशी बोलण्याची जबाबदारी सोपवली. त्यांनी माझ्याकडे आल्यावर लगेचच सांगितलं, ""तुम्ही कॉंग्रेसमध्ये यावं, असं मला वाटत नाही; पण राजीव यांचा आग्रह आहे म्हणून आलोय...‘‘ मी त्यांना कारण विचारल्यावर ते म्हणाले, ""यात कॉंग्रेसही कमकुवत होईल आणि तुम्हीही.‘‘ तेव्हा ते सांगत होते, "मराठवाड्यात तुमच्यासोबत कॉंग्रेसच्या विरोधात लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा संच आहे. तो बिथरेल. हे लोक शिवसेनेकडं जातील.‘ काहीसं तसं घडलंही. मी कॉंग्रेसमध्ये गेलो, औरंगाबादेतच मुद्दाम घोषणा केली. मात्र, पुढच्या दौऱ्यात मला माझे नेहमीचे काही सहकारी दिसेनात... एकदा जयप्रकाश मुंदडांसारखा माणूस दिसला नाही. विचारलं तर म्हणाले, ""आतापर्यंत कॉंग्रेसला उखडण्याचा संघर्ष केला. आता तिथं गेलो तर कोणी दारातही उभं करणार नाही.‘‘ ते शिवसेनेत गेले आणि मंत्रीही झाले.
प्रश्‍न ः देशात आणि राज्यात काम करताना आपण महिला आणि मागासांसाठी सातत्यानं काही निर्णय घेतले. त्यामागची भूमिका काय होती?
याला घरातील वातावरणही कारणीभूत आहे. माझे आई-वडील सत्यशोधक होते. फुले, शाहू, आंबेडकरांचे विचार त्यांना प्रमाण होते. माझं लग्नही मुहूर्त न पाहता झालं. मी कधी मंदिरात जातोही; पण ते तिथं जाणाऱ्यांच्या भावनांचा आदर करण्यासाठी. गंडेदोरे, ताईत असल्या भानगडीत मी कधीच नव्हतो. या सोबतच महिलांना बरोबरीचं स्थान द्यायला हवं, हा विचारही लहानपणापासूनचा घरातून आलेला. जगात जे देश पुढं गेले, त्यांनी महिलांना संधी दिली होती आणि ज्यांनी महिलांना अंधारात ठेवलं ते देश मागासलेले राहिले, हे मी पाहत होतो. त्यातूनच महिला सक्षमीकरणाचे अनेक निर्णय घेतले. त्याला अनेकदा विरोधही झाला. विशेषतः लष्करी सेवेत महिलांना संधी देताना लष्करातूनच विरोध झाला. अनेकदा बैठका घेऊन अखेर मी सांगितलं, ""निर्णय घेण्याचा अधिकार मला जनतेनं दिलाय... हा निर्णय घेतला आहे तो राबवा.‘‘
प्रश्‍न ः आपले मित्र सर्व पक्षांत आहेत. राजकीय, प्रशासकीय क्षमतेविषयी सारेच आदरानं बोलतात; मात्र विश्‍वासार्हतेबद्दल अनेकदा शंका व्यक्त केल्या जातात, असं का घडतं...
(हसत हसत) त्याला तुम्ही मंडळी जबाबदार आहात! म्हणजे मीडिया! पण एकदा एखादी गोष्ट चिकटली, की पाठ सोडत नाही. चारदोन लोकांनी या प्रकारची टीका सातत्यानं केली. अनेकांना शरद पवारांनी कसं वागावं, हे ठरवायचं असतं! त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणं वागलं नाही, काही वेगळी भूमिका घेतली, की लोक नाराज होतात. मीडियातल्या अनेक "मार्गदर्शकां‘चंही असंच असतं. ते मग पाहिजे ते चित्र तयार करू पाहतात. मात्र, सर्व पक्षांत माझे मित्र आहेत आणि कोणाला विश्‍वासार्हतेबद्दल शंकाही नाही.
प्रश्‍न ः आपली बाळासाहेब ठाकरेंशी दोस्ती आणि राजकीय भांडणंही नेहमीच चर्चेत राहिली. बाळासाहेबांकडे आपण कसं पाहता?
त्यांचे विचार पटत नसले, तरी असा "रिस्क‘ घेणारा नेता दुसरा झाला नाही. बाळासाहेबांनी सामान्य तरुणांना नेता बनवलं. मुंबईच्या गल्लीबोळात किरकोळ कामं करणाऱ्या तरुणांना कधी कोणी प्रतिष्ठा दिली नाही. यात काही कायद्याच्या चौकटीबाहेरचे उद्योग करणारेही असतील. बाळासाहेबांनी कार्यकर्ता ओळखला. त्याला राजकीय, सामाजिक प्रतिष्ठा दिली. अशा अनेक तरुणांना नगरसेवक, आमदारही केलं. हे घटक त्यांना कधीच विसरणार नाहीत. बाळासाहेब हयात नसले, तरी या कार्यकर्त्यांची निष्ठा शिवसेनेशी आहे. त्यामुळं संघटना शिल्लक आहे. अंतुले मुख्यमंत्री असताना बाळासाहेबांनी निवडणूकच न लढवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या बदल्यात विधान परिषदेच्या दोन जागाही मिळवल्या; पण एवढी मोठी संघटना असताना निवडणूक लढणार नाही, हे सांगायला धाडस लागतं.
प्रश्‍न ः मोदी सरकारची ठळक कामगिरी परराष्ट्र धोरणात असल्याचं सांगितलं जातं.. आपलं निरीक्षण काय सांगतं?
शपथविधीला शेजारच्या देशांच्या प्रमुखांना बोलावून मोदींनी चांगली सुरवात केली, यात शंका नाही. मात्र नंतर ते जगभर फिरत राहिले. शेजारच्या देशांत स्थिती बदलत चालली. नेपाळसारख्या देशाला भाजप इकडं सत्तेवर असणं लाभदायकच वाटायला हवं. प्रत्यक्षात नेपाळच्या घटनादुरुस्तीच्या वेळी जी भूमिका घेतली, ती त्या देशाच्या कारभारात हस्तक्षेप करणारी होती. दक्षिण आशियात आपलं स्थान मोठ्या भावाचं आहे; पण आपण दादागिरी करू लागल्यास त्याचे परिणाम सलोखा बिघडवण्यातच होतात. पाकिस्तानच्या बाबतही दहशतवाद्यांना नेस्तनाबूत करण्यात कसलीही तडजोड न करता चर्चा होऊ शकते. तिथला सामान्य माणूस आपल्यासारखाच आहे. लष्कर आणि काही राजकीय नेत्यांच्या भूमिका वेगळ्या असतील; पण माणसा-माणसांतले संबंध सुधारण्याच्या प्रक्रिया थांबवायचं कारण नाही. मोदी अमेरिका, फ्रान्स, जपान अशा अनेक देशांत गेले, तिथं त्यांचं कौतुकही झालं, मात्र ते सारे समारंभ तिथल्या भारतीयांचे होते. यात मोठ्या प्रमाणात गुजराथी-पंजाबी समाज आघाडीवर होता. त्या त्या देशातील स्थानिक लोक किती होते? पंतप्रधानांनी परकीय भूमीत आधीच्या राज्यकर्त्यांवर टीका करू नये, हे पथ्यही पाळलं नाही. तुम्ही देशाचे नेते म्हणून बाहेर जाता. तेव्हा हे तारतम्य ठेवायला हवं. तसंच विरोधकांनीही पंतप्रधान देशाबाहेर असताना किती टीका करायची, याचं भान ठेवायला हवं.
-----------------------------------------------------------------
आपला अमृतमहोत्सव होतोय... आता पुढं काय?
पक्षाला बळकटी आणणं हेच काम पुढं सुरू ठेवायचं आहे. मी आता निवडणूक लढणार नाही. हे आधीच स्पष्ट केलं आहे. सतत चौदा निवडणुका मी जिंकल्या आहेत. आता खूप झालं, म्हणून राज्यसभेवर गेलो. नव्या कार्यकर्त्यांना बळकटी देण्याचं काम सुरू राहील.
-----------------------------------------------------------------
युतीतलं "अतिप्रेम‘ दाखवण्यासाठीच!
राज्यात निवडणुकांचे निकाल पुरते जाहीर व्हायच्या आतच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनं भाजपला बाहेरून बिनशर्त पाठिंबा दिला होता, याबद्दल छेडले असता, पवार उत्तरले : आज जे दोन पक्ष राज्य करताहेत त्यांच्यात "अतिप्रेम‘ कायम राहू द्यावं, यासाठीच ती चाल होती! निकालानंतर शिवसेनेनं विरोधी पक्षनेतेपद घेतलं आणि नंतर ते सरकारमध्ये गेले.. हे सगळं आमच्या निर्णयानंतरच तर झालं.
-----------------------------------------------------------------
म्हणजेच मराठा...
पवारांचा हिंदी, इंग्रजी माध्यमांत नेहमीच "मराठा स्ट्रॉंगमन‘ असा उल्लेख होतो. याविषयी ते म्हणाले, ""उतर भारतात महाराष्ट्रातील कोणालाही "मराठा‘च म्हणतात. ते "मराठी‘ या अर्थानं ‘मराठा‘ म्हणतात. चंद्रशेखर माझा उल्लेख नेहमीच "मराठा‘ असा करायचे. त्याचा अर्थ "महाराष्ट्रा‘तला एवढाच होता. आपल्याकडे त्याचा अर्थ वेगळा घेतला जातो.‘‘
-----------------------------------------------------------------
- कॉंगेसनं मला कधीच पंतप्रधानपदासाठी मान्य केलं नसतं. जे यशवंतराव चव्हाणांच्या बाबतीत घडलं, त्याचा अनुभव मीही घेतला.
-----------------------------------------------------------------
- अमराठी समूहांत नेतृत्व तयार करण्यात कमी पडलो...
-----------------------------------------------------------------
कॉंग्रेसमध्ये बेशिस्त यायला 50 वर्षं लागली. भाजपला 18 महिनेच पुरले. भाजपमधील वाचाळवीर काहीही बोलतात. पक्षनेतृत्वानं समज देऊनही तेच घडतं, हे कशाचं लक्षण?
-----------------------------------------------------------------
शरद पवारांनी कसं वागावं, याबद्दल इतरांचेच आग्रह जास्त असतात. तसं घडलं नाही, की उलट प्रचार सुरू होतो. माझ्या विश्‍वासार्हतेवर बोलणारे असेच लोक आहेत.
-----------------------------------------------------------------
क्रीडा क्षेत्र भारत-पाकिस्तानला जवळ आणण्यासाठी मोलाचं आहे. भारत-पाक क्रिकेट सामना झाला, तेव्हा त्याचं स्वागतच झालं आहे.
-----------------------------------------------------------------
उदारीकरण. जागतिकीकरण योग्यच; मात्र पूर्ण अनियंत्रित आर्थिक क्षेत्र भारतासाठी योग्य नाही. गरिबांसाठी आवश्‍यक तिथं सरकारवरही अंकुश हवाच.
-----------------------------------------------------------------
"सकाळ माध्यम समूहा‘साठी मुख्य संपादक श्रीराम पवार आणि राजकीय संपादक प्रकाश अकोलकर यांच्याशी जवळपास अडीच तास झालेली ही बातचीत.. जशी झाली तशी...
प्रश्‍न ः "सेक्‍युलर‘ शब्दाविषयी चर्चा नव्यानं घडवली जाऊ लागली आहे. अयोध्येत "बाबरीकांड‘ झालं त्यानंतर पुन्हा एकदा "हम और तुम‘ अशा दोन घटकांमध्ये विभागणी होताना दिसतेय... त्याकडं कसं पाहता? पवार ः राजनाथसिंह यांनी संसदेत सेक्‍युलर शब्दाविषयी जे काही सांगितलं त्यातून भाजप नेतृत्वाला घटना बदलायची आहे, ही शंका बळकट झाली. ही भूमिकाच आक्षेपार्ह आहे. पक्षाची विचारसरणी काहीही असो, तुम्ही संसद सदस्य किंवा मंत्री म्हणून शपथ घेता, तेव्हा घटनेच्या सरनाम्याशी वचनबद्धता स्वीकारलेली असते. त्यानंतर तुम्ही त्यानुसार वागाल असा विश्‍वास असतो, त्याला सेक्‍युलर शब्दावरील वादानं तडा गेला आहे. सरसंघचालकांनी आरक्षणाच्या फेरविचाराची भूमिका मांडणं आणि राजनाथसिंह यांनी धर्मनिरपेक्षतेवर नव्यानं चर्चा घडवणं एकमेकांशी सुसंगतच आहे. राजनाथ यांच्या भाषणामुळं त्यांची या संदर्भातील भूमिकाच स्पष्ट होऊन गेली. ही संघाचीच भूमिका आहे. सरसंघचालकांच्या भूमिकेला विचारवंतांतून, माध्यमांतून, राजकीय वर्तुळातूनही विरोध झाला. भाजपचे हे प्रयोग अंगावर उलटल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी "संविधान हाच आत्मा आणि त्यातला बदल म्हणजे आत्महत्या,‘ असं सांगितलं. ही झालेल्या विरोधाची त्यांनी घेतलेली नोंद आहे. मोदी यांचं व्यक्तिमत्त्व आणि आजवरची वाटचाल पाहता, हे त्यांना नाइलाजानं करावं लागलं आहे.
प्रश्‍न ः यात बिहारच्या निकालाचाही परिणाम दिसतो...
देशाचं विभाजन करणाऱ्या प्रचाराला बिहारनं चोख उत्तर दिलं आहे. पंतप्रधानांनी तिथं नितीशकुमार आणि लालूप्रसादांवर व्यक्तिगत हल्ले केले. निवडणुकीत टीका होतेच; पण आजवर सगळ्याच पंतप्रधानांनी यातही एक चौकट पाळली. मोदींनी तीही पाळली नाही. तरीही "बिहार जिंकूच!‘ या आत्मविश्‍वासाला प्रचंड फटका बसला. मुळात बिहार हे एक वेगळं राज्य आहे. तेथील लोक भले गरीब असतील; पण राजकीय निर्णयाची श्रीमंती तिथं नेहमीच दिसली आहे. महात्मा गांधींनी चंपारण्याचा सत्याग्रह बिहारमध्ये केला आणि भारताच्या स्वातंत्र्याचं ते बीजारोपण ठरलं. कॉंग्रेसनं आणीबाणीची चूक केली, तेव्हाही देशव्यापी आंदोलन बिहारातूनच उभं राहिलं. समृद्धीमध्ये देशात अनेक राज्ये बिहारच्या पुढे आहेत; पण मूलभूत प्रश्‍नांवर निर्णय घेताना बिहारच आघाडीवर असतो. बिहारच्या निकालाची नोंद मोदींना घ्यावी लागणं साहजिकच आहे.
प्रश्‍न ः बिहारच्या निवडणुकीनं देशाचं राजकारण बदललं... लोकसभेच्या निकालानंतर प्रादेशिक पक्षांचे दिवस संपल्याचं बोललं जात होतं. बिहारचे निकाल काय सांगतात?
लोकसभेची 2014 ची निवडणूक प्रामुख्यानं दोन व्यक्‍तींमध्ये लढली गेली. "राहुल गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी‘ असं स्वरूप त्या निवडणुकीला आलं. आपल्या देशात प्रथमच अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीसारखा प्रचार झाला. गुजरातमध्ये विकास झाल्याचा अत्यंत आक्रमक प्रचार झाला. "तशी संधी देशासाठी द्या!‘ हे मोदींचं आवाहन लोकांना भावलं असावं. मुख्यमंत्री म्हणून दहा वर्षांचा कामाचा अनुभव आणि दुसरीकडं प्रशासनाचा अनुभव नसलेले नेतृत्व अशा लढाईचा लाभ मोदींना झाला. मात्र दीड वर्षात त्यांनीच दाखवलेली स्वप्नं पूर्ण झाली काय? शेतीच्या आघाडीवर फारच वाईट स्थिती आहे. मी दहा वर्षांमागं कृषिमंत्री बनलो, तेव्हा गहू, तांदूळ आयात करावा लागत होता. आम्ही जाणीवपूर्वक शेतीमालाला अधिक भाव दिला. दर किती वाढले, याचे आकडे उपलब्ध आहेत. मोदी शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चाहून 50 टक्के अधिक भाव देणार, असं सांगत सत्तेवर आले. मागच्या दीड वर्षात आम्ही भाव वाढवण्याची ठेवलेली गतीही बिघडली. ग्रामीण भागात हे लोकांना समजू लागलं आहे. या वर्गातून आवाज उठायला लागला... असा हा एक एक वर्ग या सरकारपासून बाजूला निघाला आहे. या स्थितीत पर्याय दिसला, तर लोक स्वीकारतील. बिहारमध्ये नितीशकुमार, लालूप्रसाद आणि कॉंग्रेसच्या विजयानं हेच दिसलं. मतदान करताना अनेकदा मतदार उमेदवार चांगला असला, तरी मत वाया जाऊ नये म्हणून त्याला मत न देता जिंकण्याची शक्‍यता असणाऱ्यांनाच मत देतो. बिहारमध्ये तिघांच्या एकत्र येण्यानं मतदाराला आपलं मत वाया जाणार नाही, याचाही विश्‍वास दिसला. नितीकुमारांनी चांगलं प्रशासन दिलं, हे लोक विसरलेले नाहीत.
प्रश्‍न ः असं असेल, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस "महागठबंधन‘मध्ये का सहभागी झाली नाही?
आम्ही महागठबंधनमध्ये सहभागी व्हायला हवं होतं. माझं मतही तसंच होतं. नितीशकुमार यांनी आघाडीसाठी निमंत्रणही दिलं होतं. मात्र बिहारमधील आमच्या सहकाऱ्यांचं मत होतं, राज्यभर जागा लढवल्यास कदाचित जागा मिळणार नाहीत; पण राज्यभर आपले कार्यकर्ते तयार होतील. आमच्याकडं राज्यातील निर्णय स्थानिक पातळीवर तेथील संघटनेनं घ्यावेत, अशी पद्धत आहे. सारे निर्णय दिल्लीतून लादण्याची कॉंग्रेससारखी परंपरा आमच्याकडं नाही. त्यामुळे स्थानिक नेत्यांचं म्हणणं मान्य केलं.
प्रश्‍न ः नितीश-लालूंचं सरकार किती चालेल... महाराष्ट्रातही कॉंग्रेस- राष्ट्रवादीच्या कुरबुरींचा इतिहास आहेच...
आमचे कॉंग्रेसशी मतभेद होते, आहेत, तरीही कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची नाळ एकच आहे. कॉंग्रेसच्या प्रवाहातच हाती आलेला अधिकार मतभेदांपायी गमवायचा नाही, यावर मतैक्‍य असतं. त्यामुळे मतभेद असले, तरी तुटेपर्यंत ताणत नाही. बिहारमध्ये नितीश आणि लालूदेखील एकाच मूळ लोहियावादी विचारांचे आहेत. या विचारातली मंडळी बुद्धिमान आहेत, कार्यक्षम आहेत. मात्र त्याचं वैशिष्ट्य असं, की ते पटकन बाजूला होऊ शकतात. जनता पक्ष मोडला तेव्हा दुहेरी निष्ठेवर आवाज उठवणारे समाजवादीच होते. जनता पार्टीचं सरकार पडलं, तेव्हा तर जॉर्ज फर्नांडिस यांनी सरकारचं जोरदार समर्थन करणारं भाषण केलं आणि मतदान विरोधात केलं, हा इतिहास आहे. मात्र आजची बिहारमधील स्थिती पाहिली, तर नितीश सर्वांना बरोबर घेऊन जातील, असं दिसतं. लालूंचा क्रिकेटपटू असलेला मुलगा मंत्रिमंडळात प्रभाव टाकू शकतो. या पुढच्या पिढीला उभं करण्यासाठीही लालूंना सरकारमध्ये राहावंच लागेल.
प्रश्‍न ः भाजप आणि संघ परिवाराचा देशात विस्तार झाला, त्यास 1967, 77 आणि 89 मध्ये समाजवाद्यांनी संघ परिवारास बरोबर घेण्याची केलेली चूक कारणीभूत आहे, असं वाटतं?
एक काळ होता, की कॉंग्रेसच्या विरोधात आघाडी केल्याशिवाय त्या पक्षाला रोखताच येत नव्हतं. या भूमिकेचं टॉनिक भाजप आणि संघ परिवाराला मिळालं, हे खरं आहे. अर्थात त्यासाठी दीर्घकाळ थांबण्याची आणि काहीही हाती नसताना चिकाटीनं काम करण्याची त्यांची वृत्तीही कारणीभूत आहे. 1978 मध्ये माझ्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकारमध्ये जनसंघाचे नेतेही होते. त्या वेळच्या पोटनिवडणुकांत ते किती संयमानं काम करतात, हे मी पाहिलं आहे. केवळ संघानं सांगितलं म्हणून 35 वर्षे नागांच्या भूमीत काम करणारे पुण्याचे गृहस्थ माझ्या परिचयाचे आहेत. ही चिकाटी त्यांच्याकडे आहे. कॉंग्रेसविरोधी राजकारणात तिचा त्यांना लाभ झाला. मोदी याच पंथाचे आहेत. त्यांना यश मिळालं; पण एक गोष्ट ध्यानात घ्यायला हवी. सामान्य माणूस त्यांचा विचार एका मर्यादेपलीकडे मान्य करीत नाही. ते विचार आक्रमकपणे पुढे येतात, तसा सामान्य माणूस भाजपपासून बाजूला जातो.
प्रश्‍न ः देशात कॉंग्रेसनं जागतिकीकरणाचा स्वीकार केला, त्याही आधी आपण मुख्यमंत्री म्हणून राज्यात खासगीकरणाला सुरवात केली होती; पण याचा लाभ घेतलेला मोठा वर्ग मात्र कॉंग्रेस किंवा आपल्यापासून बाजूला गेला, असं का घडलं?
धोरण म्हणून उदारीकरण आणण्यात काहीच चुकीचं नव्हतं. भारतात पी. व्ही. नरसिंह रावांच्या कारकिर्दीत हे बदल सुरू झाले. त्याआधी मी महाराष्ट्रात काही निर्णय घेत होतो. मराठा चेंबरच्या कार्यक्रमात बोलताना "लायसेन्स राज‘ संपलं पाहिजे, मुक्त व्यवसायास संधी दिल्या पाहिजेत आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारं धोरण हवं, असं मी सांगितलं होतं. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी नवे आर्थिक धोरण बनवताना या भाषणाचा संदर्भ घेतला होता, हे त्यांनीच नंतर सांगितलं. या धोरणातून भारतात मोठ्या प्रमाणात मध्यमवर्ग वाढला. भारत एक महत्त्वाची बाजारपेठ बनला; मात्र या नव्या मध्यमवर्गाला राजकीय आणि वैचारिकदृष्ट्या सातत्यानं जवळ ठेवण्यात यश आलं नाही, हेही खरं आहे. या वर्गाला संघातील शिस्त वगैरे बाबींचं आकर्षण वाटतं. भाजप हव्या त्या सुधारणा गतीनं करेल, असं या वर्गाला वाटलं; मात्र हे आकर्षण फार काळ टिकणारं नाही. हा वर्ग कॉंग्रेसला दूर करू शकतो तसा भाजपलाही.
प्रश्‍न ः कॉंग्रेस, भाजप साधारण समान आर्थिक धोरण मांडतात. यापलीकडं दुसरा आर्थिक विचार देशात रुजणार नाही का?
एक गोष्ट ध्यानात घ्या, जगभर डाव्या विचारांचं आकर्षण कमी होतंय. जगानं डाव्या विचारांचं वादळ पाहिलं. अनेक देशांत साम्यवादी राजवटी आल्या; मात्र तो काळ आता संपला आहे. सोव्हिएत युनियनही राहिलं नाही. जगातले कम्युनिस्टही बदलले, आपल्याकडचे कम्युनिस्ट मात्र बदलायला तयारच नाहीत! भारतातही डावा समाजवादी विचार मानणारा प्रवाह क्षीण झाला. या विचारांच्या प्रसारासाठी चिकाटीनं काम करणारे आता दिसत नाहीत. मात्र हेही खरं, की भारतासारख्या देशात पूर्णतः अनियंत्रित विकासाचं धोरण लाभाचं नाही. यात कदाचित आर्थिक वाढ दिसेलही; पण विषमतेची दरी वाढत राहील. प्रचंड दारिद्य्र असलेल्या देशात सरकारचा हस्तक्षेप काही ठिकाणी आवश्‍यक असतो. डाळीचे दर वाढल्यानंतर काहीही करून 100 रुपयांत डाळ देण्याचा भाजपचा प्रयत्न याच दबावापोटी आहे. सरकार कोणाचंही असो, हे सामाजिक दबाव चुकणारे नाहीत.
प्रश्‍न ः आपण दोन वेळा कॉंग्रेस सोडली, यातून नुकसानच झालं का?
आम्ही सारे मुळात कॉंग्रेसच्या विचारांचे आहोत. महात्मा गांधी आणि नेहरूंच्या विचारांचं आकर्षण मला सुरवातीपासून होतं. माझं घर डाव्या चळवळीतलं. घरात मार्क्‍स, लेनिन, स्टॅलिन यांचे फोटो भिंतीवर असायचे; पण मला नेहरूंच्या जगाविषयीच्या दृष्टिकोनानं आकर्षित केलं. नेहरूवाद प्रकर्षानं मांडणारे यशवंतराव चव्हाण तेव्हा राज्याचे प्रमुख नेते होते. त्यांनीच मला कॉंग्रेसमध्ये आणलं. चव्हाण यांची भाषणं ऐकणं हा त्या काळात तरुणांसाठीचा आकर्षणाचा मुद्दा होता. माझे पुढे काही मुद्द्यांवर इंदिरा गांधींशी, सोनियांशी मतभेद जरूर झाले, त्यातून कॉंग्रेसबाहेर गेलो. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची स्थापना केली, तेव्हा सोनियांनी मला पक्षातून काढून टाकलं होतं. मी पक्ष सोडला नव्हता. पक्षाचे विचार सोडले नव्हते.
प्रश्‍न ः राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली आपण कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि देशात राजीवविरोधी लाट सुरू झाली. तेव्हाचा निर्णय चुकला, असं वाटत नाही काय? कदाचित विरोधात राहिला असता, तर देवेगौडा, गुजराल यांच्या आधीच पंतप्रधानपदही मिळालं असतं...
या संदर्भात दोन बाबी विचारात घ्या. कॉंग्रेसच्या चौकटीत एका मर्यादेपलीकडं नेतृत्वाला वाढू दिलं जात नाही. हा अनुभव यशवंतरावांनी घेतला, तोच मला घ्यावा लागला. मोरारजी देसाईंचं सरकार पडलं, तेव्हा यशवंतरावांना सरकार बनवायचं निमंत्रणही दिलं होतं; पण इंदिरा गांधींनी ते मान्य केलं नाही, चरणसिंहांना पाठिंबा दिला. ते सरकार संसदेला सामोरं न जाताच पडलं. पुढचा इतिहास सर्वांना माहिती आहे. कॉंग्रेसमध्ये रावांचं सरकार गेल्यानंतर मी विरोधी पक्षनेता झालो. तो काही फार आनंदानं नाही. सीताराम केसरी अध्यक्ष होते. सोनियांना संसदीय मंडळाचं- पार्लमेंटरी पार्टी- अध्यक्ष बनवण्यात आलं. पक्षाची घटना बदलून संसदीय मंडळाचं अध्यक्षपद तयार करणारी दुरुस्ती प्रणव मुखर्जींनी मांडली. ती मंजूर झाली. मी विरोधी पक्षनेता नैसर्गिकपणे व्हायला हवं होतं. प्रत्यक्षात सोनियांनी माझी नियुक्ती केली आणि देवेगौडा, गुजराल हे कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर पंतप्रधान झाले. मला असा पाठिंबा मिळण्याची शक्‍यता नव्हती. कॉंग्रेसमध्ये निर्णय घेणाऱ्यांचा दृष्टिकोन चव्हाण किंवा मला कधीच अनुकूल नव्हता. पक्षनेतृत्वासाठी केसरी की मी, असा पेच तयार झाला तेव्हाही गांधी परिवारानं केसरींची निवड केली. या परिवाराच्या निकटचे मला "लंबी रेस का घोडा‘ म्हणायचे आणि दूर ठेवायचे.
प्रश्‍न ः सोनियांशी आपले मतभेद नेमके कधी झाले?
सोनिया पार्लमेंटरी पार्टीच्या अध्यक्ष, तर मी लोकसभेतला विरोधी नेता होतो. संसदेच्या विविध समित्यांसाठी नावे द्यायची असतात, ती पक्षाचा सभागृहनेताच देतो. अशा 10 जागांसाठी 20 नावांची यादी मी सोनियांकडं दिली. त्यांनी चर्चेनं त्यातील काही बदलली, काही मान्य केली. अंतिम यादी तयार झाली, ती मी तेव्हाचे लोकसभा अध्यक्ष बालयोगींना दिली. दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या कार्यालयानं सांगितलं, "पक्षाची आणखी एक यादी कुरियन यांनी दिली आहे! कोणती स्वीकारायची कळवा.‘ मी अस्वस्थ झालो आणि सोनियांना विचारलं, तेव्हा त्यांनी कुरियन यांची यादी कायम ठेवा, तुमची मागं घ्या, असं सांगितलं. त्याच दिवशी मला स्पष्ट झालं, या पक्षात आपल्याला स्थान नाही. त्यानंतर चार ते पाच महिन्यांत मला पक्षातून काढलं. त्याआधी जयललितांशी तडजोडीची बोलणी सुरू होती. त्या कॉंग्रेसला दहापेक्षा अधिक जागा द्यायला तयार नव्हत्या. यात मी मध्यस्थी करावी, असं ठरलं. बारा जागा तरी मिळाव्यात, असं सांगितलं होतं. मी जयललितांशी बोलून 14 जागा मिळवल्या. ज्या दिवशी सोनियांच्या परकीय जन्माचा मुद्दा कॉंग्रेस महासमितीत आला, तो मला चांगला आठवतो. सोनियांनी स्वतःच यावर चर्चा उपस्थित केली आणि सदस्यांना मतं मांडण्यास सांगितलं. यात आर. के. धवन, प्रणव मुखर्जी असे एक एक करत साऱ्यांनी हा मुद्दाच नाही, असं सांगायला सुरवात केली. संगमा यांनी मात्र अनपेक्षितपणे हा मुद्दा आहे, लोकांत त्यावर चर्चा आहे, त्याकडं लक्ष द्यावं लागंल, असं सांगितलं. तारिक अन्वर यांनी फक्‍त "आपण संगमांशी सहमत आहोत,‘ असं सांगितलं. सर्वांत शेवटी मी बोललो आणि परकीय जन्माचा मुद्दा विरोधक जोरात मांडणार त्याला तरुणांचा प्रतिसाद मिळतो आहे, त्यास तेवढ्याच जोरात प्रतिवाद करावा लागेल, असं सांगितलं. आमच्यातले संगमा हे सोनियांचे निकटवर्तीय मानले जायचे. बैठक संपली. मी थेट पुण्याकडं निघालो. विमानतळावर पत्रकारांनी गाठलं आणि तुमच्या विरोधात कॉंग्रेसमध्ये जोरदार घोषणाबाजी दिल्लीत सुरू झाल्याची माहिती दिली. संरक्षणही देऊ करण्यात आलं. मी, संगमा, तारिक अन्वर काही एकत्र नव्हतो. सोनियांनी ज्या रीतीनं हे प्रकरण हाताळलं त्यातून आम्ही एकत्र आलो. आमची भूमिका स्पष्ट करणारं एक पत्रही आम्ही दिलं आणि त्यानंतर आम्हाला पक्षातून काढून टाकण्यात आलं. त्यानंतर मी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची स्थापना केली.
प्रश्‍न ः आपल्या राजकीय वाटचालीत सातत्यानं अनेक गंभीर आरोप झाले. दाऊदशी संबंधापासून भूखंड गैरव्यवहारापर्यंतचे आरोप झाले. यात कशालाही तेवढंच जोरदार उत्तर तुम्ही कधी दिलं नाही, याचा फटका बसला, असं आता वाटतं का?
एक तर माझ्यावरील अशा आरोपांविषयी कोणीतरी सांगितलं होतं, "चांगले आंबे देणाऱ्या झाडालाच दगड मारणार!‘ माझ्यावर अनेकांनी अनेक वेळेस आरोप केले. मी मात्र नेहमीच ज्यात तथ्यच नाही त्यावर खुलासे का करत बसायचं, अशी भूमिका घेतली. त्या त्या वेळेस काही उत्तर दिलंही असेल; पण आपलं काम चोख असलं, तर लोक ते मान्य करतील. आरोप आणि आरोप करणारेही बाजूला पडतील, असं मला वाटतं... आणि आपण पाहताच आरोपांचं काय झालंय ते.... त्या त्या वेळी राजकीय फटका बसला हे मात्र खरं आहे.
प्रश्‍न ः तुम्ही राजीव गांधीच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसमध्ये गेलात आणि मराठवाड्यातला तुमचा प्रभाव कमी झाला. ती पोकळी शिवसेनेला फायद्याची ठरली, असे वाटते का?
इंदिरा गांधींच्या मृत्यूनंतर मी अंत्यसंस्काराला गेलो होतो. तिथंच राजीव गांधींनी माझा हात धरून सांगितलं, "शरद, बहोत हो गया अब, पार्टीमें आ जावो.‘ मात्र तरीही आम्ही निवडणुकीत वेगळे लढलो, माझ्या पक्षाचे नऊ खासदार आले. मी त्या गटाचा नेता झालो. या निमित्तानं राजीव यांची संसदेत सतत भेट होत होती. राजीव यांनी अरुण नेहरूंवर माझ्याशी बोलण्याची जबाबदारी सोपवली. त्यांनी माझ्याकडे आल्यावर लगेचच सांगितलं, ""तुम्ही कॉंग्रेसमध्ये यावं, असं मला वाटत नाही; पण राजीव यांचा आग्रह आहे म्हणून आलोय...‘‘ मी त्यांना कारण विचारल्यावर ते म्हणाले, ""यात कॉंग्रेसही कमकुवत होईल आणि तुम्हीही.‘‘ तेव्हा ते सांगत होते, "मराठवाड्यात तुमच्यासोबत कॉंग्रेसच्या विरोधात लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा संच आहे. तो बिथरेल. हे लोक शिवसेनेकडं जातील.‘ काहीसं तसं घडलंही. मी कॉंग्रेसमध्ये गेलो, औरंगाबादेतच मुद्दाम घोषणा केली. मात्र, पुढच्या दौऱ्यात मला माझे नेहमीचे काही सहकारी दिसेनात... एकदा जयप्रकाश मुंदडांसारखा माणूस दिसला नाही. विचारलं तर म्हणाले, ""आतापर्यंत कॉंग्रेसला उखडण्याचा संघर्ष केला. आता तिथं गेलो तर कोणी दारातही उभं करणार नाही.‘‘ ते शिवसेनेत गेले आणि मंत्रीही झाले.
प्रश्‍न ः देशात आणि राज्यात काम करताना आपण महिला आणि मागासांसाठी सातत्यानं काही निर्णय घेतले. त्यामागची भूमिका काय होती?
याला घरातील वातावरणही कारणीभूत आहे. माझे आई-वडील सत्यशोधक होते. फुले, शाहू, आंबेडकरांचे विचार त्यांना प्रमाण होते. माझं लग्नही मुहूर्त न पाहता झालं. मी कधी मंदिरात जातोही; पण ते तिथं जाणाऱ्यांच्या भावनांचा आदर करण्यासाठी. गंडेदोरे, ताईत असल्या भानगडीत मी कधीच नव्हतो. या सोबतच महिलांना बरोबरीचं स्थान द्यायला हवं, हा विचारही लहानपणापासूनचा घरातून आलेला. जगात जे देश पुढं गेले, त्यांनी महिलांना संधी दिली होती आणि ज्यांनी महिलांना अंधारात ठेवलं ते देश मागासलेले राहिले, हे मी पाहत होतो. त्यातूनच महिला सक्षमीकरणाचे अनेक निर्णय घेतले. त्याला अनेकदा विरोधही झाला. विशेषतः लष्करी सेवेत महिलांना संधी देताना लष्करातूनच विरोध झाला. अनेकदा बैठका घेऊन अखेर मी सांगितलं, ""निर्णय घेण्याचा अधिकार मला जनतेनं दिलाय... हा निर्णय घेतला आहे तो राबवा.‘‘
प्रश्‍न ः आपले मित्र सर्व पक्षांत आहेत. राजकीय, प्रशासकीय क्षमतेविषयी सारेच आदरानं बोलतात; मात्र विश्‍वासार्हतेबद्दल अनेकदा शंका व्यक्त केल्या जातात, असं का घडतं...
(हसत हसत) त्याला तुम्ही मंडळी जबाबदार आहात! म्हणजे मीडिया! पण एकदा एखादी गोष्ट चिकटली, की पाठ सोडत नाही. चारदोन लोकांनी या प्रकारची टीका सातत्यानं केली. अनेकांना शरद पवारांनी कसं वागावं, हे ठरवायचं असतं! त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणं वागलं नाही, काही वेगळी भूमिका घेतली, की लोक नाराज होतात. मीडियातल्या अनेक "मार्गदर्शकां‘चंही असंच असतं. ते मग पाहिजे ते चित्र तयार करू पाहतात. मात्र, सर्व पक्षांत माझे मित्र आहेत आणि कोणाला विश्‍वासार्हतेबद्दल शंकाही नाही.
प्रश्‍न ः आपली बाळासाहेब ठाकरेंशी दोस्ती आणि राजकीय भांडणंही नेहमीच चर्चेत राहिली. बाळासाहेबांकडे आपण कसं पाहता?
त्यांचे विचार पटत नसले, तरी असा "रिस्क‘ घेणारा नेता दुसरा झाला नाही. बाळासाहेबांनी सामान्य तरुणांना नेता बनवलं. मुंबईच्या गल्लीबोळात किरकोळ कामं करणाऱ्या तरुणांना कधी कोणी प्रतिष्ठा दिली नाही. यात काही कायद्याच्या चौकटीबाहेरचे उद्योग करणारेही असतील. बाळासाहेबांनी कार्यकर्ता ओळखला. त्याला राजकीय, सामाजिक प्रतिष्ठा दिली. अशा अनेक तरुणांना नगरसेवक, आमदारही केलं. हे घटक त्यांना कधीच विसरणार नाहीत. बाळासाहेब हयात नसले, तरी या कार्यकर्त्यांची निष्ठा शिवसेनेशी आहे. त्यामुळं संघटना शिल्लक आहे. अंतुले मुख्यमंत्री असताना बाळासाहेबांनी निवडणूकच न लढवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या बदल्यात विधान परिषदेच्या दोन जागाही मिळवल्या; पण एवढी मोठी संघटना असताना निवडणूक लढणार नाही, हे सांगायला धाडस लागतं.
प्रश्‍न ः मोदी सरकारची ठळक कामगिरी परराष्ट्र धोरणात असल्याचं सांगितलं जातं.. आपलं निरीक्षण काय सांगतं?
शपथविधीला शेजारच्या देशांच्या प्रमुखांना बोलावून मोदींनी चांगली सुरवात केली, यात शंका नाही. मात्र नंतर ते जगभर फिरत राहिले. शेजारच्या देशांत स्थिती बदलत चालली. नेपाळसारख्या देशाला भाजप इकडं सत्तेवर असणं लाभदायकच वाटायला हवं. प्रत्यक्षात नेपाळच्या घटनादुरुस्तीच्या वेळी जी भूमिका घेतली, ती त्या देशाच्या कारभारात हस्तक्षेप करणारी होती. दक्षिण आशियात आपलं स्थान मोठ्या भावाचं आहे; पण आपण दादागिरी करू लागल्यास त्याचे परिणाम सलोखा बिघडवण्यातच होतात. पाकिस्तानच्या बाबतही दहशतवाद्यांना नेस्तनाबूत करण्यात कसलीही तडजोड न करता चर्चा होऊ शकते. तिथला सामान्य माणूस आपल्यासारखाच आहे. लष्कर आणि काही राजकीय नेत्यांच्या भूमिका वेगळ्या असतील; पण माणसा-माणसांतले संबंध सुधारण्याच्या प्रक्रिया थांबवायचं कारण नाही. मोदी अमेरिका, फ्रान्स, जपान अशा अनेक देशांत गेले, तिथं त्यांचं कौतुकही झालं, मात्र ते सारे समारंभ तिथल्या भारतीयांचे होते. यात मोठ्या प्रमाणात गुजराथी-पंजाबी समाज आघाडीवर होता. त्या त्या देशातील स्थानिक लोक किती होते? पंतप्रधानांनी परकीय भूमीत आधीच्या राज्यकर्त्यांवर टीका करू नये, हे पथ्यही पाळलं नाही. तुम्ही देशाचे नेते म्हणून बाहेर जाता. तेव्हा हे तारतम्य ठेवायला हवं. तसंच विरोधकांनीही पंतप्रधान देशाबाहेर असताना किती टीका करायची, याचं भान ठेवायला हवं.
-----------------------------------------------------------------
आपला अमृतमहोत्सव होतोय... आता पुढं काय?
पक्षाला बळकटी आणणं हेच काम पुढं सुरू ठेवायचं आहे. मी आता निवडणूक लढणार नाही. हे आधीच स्पष्ट केलं आहे. सतत चौदा निवडणुका मी जिंकल्या आहेत. आता खूप झालं, म्हणून राज्यसभेवर गेलो. नव्या कार्यकर्त्यांना बळकटी देण्याचं काम सुरू राहील.
-----------------------------------------------------------------
युतीतलं "अतिप्रेम‘ दाखवण्यासाठीच!
राज्यात निवडणुकांचे निकाल पुरते जाहीर व्हायच्या आतच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनं भाजपला बाहेरून बिनशर्त पाठिंबा दिला होता, याबद्दल छेडले असता, पवार उत्तरले : आज जे दोन पक्ष राज्य करताहेत त्यांच्यात "अतिप्रेम‘ कायम राहू द्यावं, यासाठीच ती चाल होती! निकालानंतर शिवसेनेनं विरोधी पक्षनेतेपद घेतलं आणि नंतर ते सरकारमध्ये गेले.. हे सगळं आमच्या निर्णयानंतरच तर झालं.
-----------------------------------------------------------------
म्हणजेच मराठा...
पवारांचा हिंदी, इंग्रजी माध्यमांत नेहमीच "मराठा स्ट्रॉंगमन‘ असा उल्लेख होतो. याविषयी ते म्हणाले, ""उतर भारतात महाराष्ट्रातील कोणालाही "मराठा‘च म्हणतात. ते "मराठी‘ या अर्थानं ‘मराठा‘ म्हणतात. चंद्रशेखर माझा उल्लेख नेहमीच "मराठा‘ असा करायचे. त्याचा अर्थ "महाराष्ट्रा‘तला एवढाच होता. आपल्याकडे त्याचा अर्थ वेगळा घेतला जातो.‘‘
-----------------------------------------------------------------
- कॉंगेसनं मला कधीच पंतप्रधानपदासाठी मान्य केलं नसतं. जे यशवंतराव चव्हाणांच्या बाबतीत घडलं, त्याचा अनुभव मीही घेतला.
-----------------------------------------------------------------
- अमराठी समूहांत नेतृत्व तयार करण्यात कमी पडलो...
-----------------------------------------------------------------
कॉंग्रेसमध्ये बेशिस्त यायला 50 वर्षं लागली. भाजपला 18 महिनेच पुरले. भाजपमधील वाचाळवीर काहीही बोलतात. पक्षनेतृत्वानं समज देऊनही तेच घडतं, हे कशाचं लक्षण?
-----------------------------------------------------------------
शरद पवारांनी कसं वागावं, याबद्दल इतरांचेच आग्रह जास्त असतात. तसं घडलं नाही, की उलट प्रचार सुरू होतो. माझ्या विश्‍वासार्हतेवर बोलणारे असेच लोक आहेत.
-----------------------------------------------------------------
क्रीडा क्षेत्र भारत-पाकिस्तानला जवळ आणण्यासाठी मोलाचं आहे. भारत-पाक क्रिकेट सामना झाला, तेव्हा त्याचं स्वागतच झालं आहे.
-----------------------------------------------------------------
उदारीकरण. जागतिकीकरण योग्यच; मात्र पूर्ण अनियंत्रित आर्थिक क्षेत्र भारतासाठी योग्य नाही. गरिबांसाठी आवश्‍यक तिथं सरकारवरही अंकुश हवाच.
-----------------------------------------------------------------