मराठवाडा विद्यापीठाचं नामांतर करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव द्यावं, असं मी ठरविलं होतं. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत नामांतराचा हा प्रस्ताव एकमतानं मंजूरही झाला होता. दुर्दैवानं या निर्णयाची सबंध महाराष्ट्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. विधिमंडळात मंजूर होऊनही हा विषय स्थगित ठेवावा लागला. मी पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यावर हा विषय तडीस नेण्याचं ठरवलं. त्यासाठी एक सर्वसंमतीचं सामंजस्याचं वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला. अखेरीस मराठवाडा हे नाव कायम ठेवून ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली. एक मात्र नक्की, केवळ सत्ता असली तरी जनमानसाचा कौल घेतल्याशिवाय अंमलबजावणी खडतर असते, हा धडा मात्र महत्त्वाचा ठरला.
माझ्या राजकीय जीवनात केंद्र सरकार व राज्य सरकारमध्ये काम करताना अनेक महत्त्वाचे निर्णय घ्यायला लागले. त्यातल्या निर्णयांबाबत माझ्यावर टीकाही भरपूर झाली. काही विशिष्ट वर्गाचंच भलं करण्यासाठी ते निर्णय आहेत, असेही आरोप होत असत. पण व्यापक विचार करून दूरगामी परिणाम करणाऱ्या अनेक विषयांबाबत महत्त्वाच्या प्रश्‍नांना हात घालून मी काम करू शकलो.
विद्यापीठाचा नामविस्तार करून उपेक्षितांच्या अस्मितेला योग्य तो आदर आणि सन्मान देता आला.
१९७८ मध्ये मी पहिल्यावेळी राज्याचा प्रमुख म्हणून जबाबदारी स्वीकारली होती. हे सरकार ‘पुलोद’चं होतं. त्यामुळे त्यात अनेक पक्षांचे प्रमुख नेते मंत्री म्हणून सामील झाले होते. त्यामध्ये शंकरराव चव्हाण, उत्तमराव पाटील, एन. डी. पाटील, निहाल अहमद, सदानंद वर्दे, जगन्नाथ जाधव, भाई वैद्य यांच्यासारखी वैचारिक बैठक भक्कम असणारी आणि सार्वजनिक जीवनात नीतिमत्तेला अग्रक्रम देणारी माणसं होती. त्याचबरोबर सामाजिक परिवर्तनाचा विचारही प्रामुख्यानं पुढं आणला जायचा. त्या वेळी एक अतिशय संवेदनशील विषय होता. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा. कित्येक शतकांपासून या उपेक्षित मागासवर्गीय घटकास स्वातंत्र्यानंतरही मुख्य प्रवाहात येण्यास पुरेसा वाव मिळाला नव्हता. त्यांच्या न्याय हक्कांसाठी फार महत्त्वाचं कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे निर्विवादपणे केलं होतं. मराठवाड्यातल्या औरंगाबाद इथलं पहिलं महाविद्यालय, ‘मिलिंद महाविद्यालय’ हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलं होतं आणि त्या ठिकाणी एक शिक्षणाचं मोठं संकुल त्यानिमित्तानं उभं केलं होतं. या दबलेल्या समाजाची अस्वस्थता दखल घेण्याइतकी प्रखर होती. बाबासाहेबांसारखा थोर विचारवंत, अर्थशास्त्रज्ञ, घटनाकार आणि दलित समाजात जागृती करणारे म्हणून या समाजाची भावनिक गुंतवणूक मोठी होती. राज्यातली विद्यापीठं थोरामोठ्यांच्या नावानं ओळखली जात होती. साहजिकच मराठवाडा विद्यापीठाचं नामांतर करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव द्यावं, असं मी ठरविलं होतं. माझे सर्व सहकारी या विचारांशी पूर्णतः सहमत होते. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत नामांतराचा हा प्रस्ताव एकमतानं मंजूरही झाला. दुर्दैवानं या निर्णयाची तीव्र प्रतिक्रिया संबंध महाराष्ट्रात प्रकट झाली. काही ठिकाणी दलितांची घरं जाळण्यात आली. या निर्णयाविरुद्ध मोर्चे निघू लागले, निषेधाच्या सभा होऊ लागल्या, मराठवाड्यातली जनता काहीही ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत नव्हती.
एस. एम. जोशींसारख्या मोठ्या नेत्यांबरोबर मीही मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी गेलो. सर्वत्र आम्हाला जनतेच्या प्रक्षोभाला तोंड द्यायला लागत होतं. अखेरीला विधिमंडळात मंजूर होऊनही हा विषय स्थगित ठेवावा लागला. नंतर माझं सरकारही पंतप्रधानांनी बरखास्त केलं आणि महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच राष्ट्रपती राजवट लागू केली गेली. आपण घेतलेला निर्णय प्रत्यक्षात आणू शकलो नाही ही खंत मात्र माझ्या मनात घट्ट ठाण मांडून बसली होती. निर्णय तर अत्यंत महत्त्वाचा होता, योग्यही होता, उपेक्षितांच्या अस्तित्वाचा आदर करणारा होता. मग चूक कुठं झाली याचा मागोवा घ्यायला हवा होता. तेव्हा थोडं स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात मराठवाड्यात नेमकं काय वातावरण होतं हे लक्षात घेणं आवश्‍यक होतं. देशाला स्वातंत्र्य १९४७ मध्ये मिळालं तरी मराठवाडा हा निझामाच्या राजवटीच्या अमलाखाली होता. निझाम स्टेट भारतात सामील झालेलं नव्हतं. त्या काळात निझामाच्या रझाकारांनी मराठवाड्यातल्या जनतेवर अनन्वित अत्याचार केले होते. सामान्यांचं जगणंच भीतीच्या दडपणाखाली होतं. त्या वेळी मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा लढा उभा राहिला होता. स्वामी रामानंदतीर्थांच्या नेतृत्वाखाली अनेक महत्त्वाचे नेते या संघर्षाचं नेतृत्व करत होते. त्या सर्वांची भावनिक गुंतवणूक प्रचंड होती. म्हणूनच मराठवाडा विद्यापीठ त्यांच्या नजरेतून अतिशय अभिमानाचा भाग होता. त्या सर्वांना डॉ. बाबासाहेबांबद्दल आदरही होता. दलित समाजालासुद्धा जीवनाच्या मुख्य प्रवाहात आणलं पाहिजे, या विषयीही दुमत नव्हते. पण नाव देण्यासाठी मराठवाडाच का? राज्यातल्या इतर कुठल्याही ठिकाणी तुम्ही हे नाव जरूर द्यावं, पण मराठवाडा हा आमचा प्रतिष्ठेचा भाग आहे. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं केवळ सत्तेवर असलो आणि विधिमंडळातल्या सर्वांची संमती असली, तरी असे भावनिक प्रश्‍न सोडवताना थेट समाजातल्या सर्व वर्गांशी संवाद करायला हवा, त्यांना विश्‍वासात घ्यायला हवं, त्यांच्या भावनांची कदर करायला हवी, जनमत तयार करायला हवं. अन्यथा, निर्णय कितीही योग्य असला तरी त्याला समाज मान्यता मिळत नाही हे सत्य त्या निमित्तानं अनुभवाला आलं. हा विषय त्या वेळी बाजूला पडला तरी माझ्या मनात मात्र नामांतर पक्कं होतं.
पुढे १९८६-८७ मध्ये मी पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यावर हा विषय तडीस नेण्याचं नक्की केलं. मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि विधिमंडळातील आमदार मंडळी साशंक होती. एकदा या निर्णयावरून वादळ झालेलं असताना पुन्हा हा विषय अजेंडावर घ्यायला कचरत होते. मी मात्र ठाम होतो. अनेक ज्येष्ठांनी सांगितलं, की या निर्णयाची परिणिती तुम्हाला मतपेटीतून सत्तेबाहेरही काढेल, पण मी ठरवलं होतं, की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव देण्यासाठी सत्ता सोडावी लागली तरी चालेल, पण या वेळी मागच्या अनुभवावरून मी बरंच काही शिकलो होतो. स्वतः मराठवाड्यात जाऊन अनेकांच्या भेटी घेतल्या. थेट विद्यार्थ्यांशीही संवाद केला. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामातल्या नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. त्यांचं मन वळविळण्याचा प्रयत्न केला. विचारवंत, साहित्यिक, कलाकार, विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्याबरोबर विचारविनिमयही केला. मराठवाडा हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय होता. अनेक चर्चांच्या फेऱ्या झाल्या, प्रबोधनाचे कार्यक्रम राबविले, एक सर्वसंमतीचं सामंजस्याचं वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला. काही राजकीय पक्षांनी पुन्हा आंदोलनं सुरू केली.
माझ्यावरही टीकेचे प्रहार होऊ लागले. परंतु माझी भूमिका स्पष्ट होती. या देशात उपेक्षितांसाठी सर्वस्व पणाला लावणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्थान केवळ देशातच नव्हे तर सबंध जगाने मान्य केले होते. अखेरीला मराठवाडा हे नाव कायम ठेवून ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली. त्यामुळं नामांतराऐवजी ‘नामविस्तार’ झाला. पण एक महत्त्वाचं काम केल्याचं मला समाधान मिळालं. त्याची जी काय राजकीय किंमत मला चुकवावी लागली त्याबद्दल मला कधीही खंत वाटली नाही. उपेक्षितांच्या अस्मितेला योग्य तो आदर आणि सन्मान देता आला, यासाठी व्यक्तिशः मला समाधानच वाटलं. एक मात्र नक्की, केवळ सत्ता असली तरी जनमानसाचा कौल घेतल्याशिवाय अंमलबजावणी खडतर असते, हा धडा मात्र महत्त्वाचा होता.
माझ्या राजकीय जीवनात केंद्र सरकार व राज्य सरकारमध्ये काम करताना अनेक महत्त्वाचे निर्णय घ्यायला लागले. त्यातल्या निर्णयांबाबत माझ्यावर टीकाही भरपूर झाली. काही विशिष्ट वर्गाचंच भलं करण्यासाठी ते निर्णय आहेत, असेही आरोप होत असत. पण व्यापक विचार करून दूरगामी परिणाम करणाऱ्या अनेक विषयांबाबत महत्त्वाच्या प्रश्‍नांना हात घालून मी काम करू शकलो.
विद्यापीठाचा नामविस्तार करून उपेक्षितांच्या अस्मितेला योग्य तो आदर आणि सन्मान देता आला.१९७८ मध्ये मी पहिल्यावेळी राज्याचा प्रमुख म्हणून जबाबदारी स्वीकारली होती. हे सरकार ‘पुलोद’चं होतं. त्यामुळे त्यात अनेक पक्षांचे प्रमुख नेते मंत्री म्हणून सामील झाले होते. त्यामध्ये शंकरराव चव्हाण, उत्तमराव पाटील, एन. डी. पाटील, निहाल अहमद, सदानंद वर्दे, जगन्नाथ जाधव, भाई वैद्य यांच्यासारखी वैचारिक बैठक भक्कम असणारी आणि सार्वजनिक जीवनात नीतिमत्तेला अग्रक्रम देणारी माणसं होती. त्याचबरोबर सामाजिक परिवर्तनाचा विचारही प्रामुख्यानं पुढं आणला जायचा. त्या वेळी एक अतिशय संवेदनशील विषय होता. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा. कित्येक शतकांपासून या उपेक्षित मागासवर्गीय घटकास स्वातंत्र्यानंतरही मुख्य प्रवाहात येण्यास पुरेसा वाव मिळाला नव्हता. त्यांच्या न्याय हक्कांसाठी फार महत्त्वाचं कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे निर्विवादपणे केलं होतं. मराठवाड्यातल्या औरंगाबाद इथलं पहिलं महाविद्यालय, ‘मिलिंद महाविद्यालय’ हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलं होतं आणि त्या ठिकाणी एक शिक्षणाचं मोठं संकुल त्यानिमित्तानं उभं केलं होतं. या दबलेल्या समाजाची अस्वस्थता दखल घेण्याइतकी प्रखर होती. बाबासाहेबांसारखा थोर विचारवंत, अर्थशास्त्रज्ञ, घटनाकार आणि दलित समाजात जागृती करणारे म्हणून या समाजाची भावनिक गुंतवणूक मोठी होती. राज्यातली विद्यापीठं थोरामोठ्यांच्या नावानं ओळखली जात होती. साहजिकच मराठवाडा विद्यापीठाचं नामांतर करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव द्यावं, असं मी ठरविलं होतं. माझे सर्व सहकारी या विचारांशी पूर्णतः सहमत होते. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत नामांतराचा हा प्रस्ताव एकमतानं मंजूरही झाला. दुर्दैवानं या निर्णयाची तीव्र प्रतिक्रिया संबंध महाराष्ट्रात प्रकट झाली. काही ठिकाणी दलितांची घरं जाळण्यात आली. या निर्णयाविरुद्ध मोर्चे निघू लागले, निषेधाच्या सभा होऊ लागल्या, मराठवाड्यातली जनता काहीही ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत नव्हती.
एस. एम. जोशींसारख्या मोठ्या नेत्यांबरोबर मीही मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी गेलो. सर्वत्र आम्हाला जनतेच्या प्रक्षोभाला तोंड द्यायला लागत होतं. अखेरीला विधिमंडळात मंजूर होऊनही हा विषय स्थगित ठेवावा लागला. नंतर माझं सरकारही पंतप्रधानांनी बरखास्त केलं आणि महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच राष्ट्रपती राजवट लागू केली गेली. आपण घेतलेला निर्णय प्रत्यक्षात आणू शकलो नाही ही खंत मात्र माझ्या मनात घट्ट ठाण मांडून बसली होती. निर्णय तर अत्यंत महत्त्वाचा होता, योग्यही होता, उपेक्षितांच्या अस्तित्वाचा आदर करणारा होता. मग चूक कुठं झाली याचा मागोवा घ्यायला हवा होता. तेव्हा थोडं स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात मराठवाड्यात नेमकं काय वातावरण होतं हे लक्षात घेणं आवश्‍यक होतं. देशाला स्वातंत्र्य १९४७ मध्ये मिळालं तरी मराठवाडा हा निझामाच्या राजवटीच्या अमलाखाली होता. निझाम स्टेट भारतात सामील झालेलं नव्हतं. त्या काळात निझामाच्या रझाकारांनी मराठवाड्यातल्या जनतेवर अनन्वित अत्याचार केले होते. सामान्यांचं जगणंच भीतीच्या दडपणाखाली होतं. त्या वेळी मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा लढा उभा राहिला होता. स्वामी रामानंदतीर्थांच्या नेतृत्वाखाली अनेक महत्त्वाचे नेते या संघर्षाचं नेतृत्व करत होते. त्या सर्वांची भावनिक गुंतवणूक प्रचंड होती. म्हणूनच मराठवाडा विद्यापीठ त्यांच्या नजरेतून अतिशय अभिमानाचा भाग होता. त्या सर्वांना डॉ. बाबासाहेबांबद्दल आदरही होता. दलित समाजालासुद्धा जीवनाच्या मुख्य प्रवाहात आणलं पाहिजे, या विषयीही दुमत नव्हते. पण नाव देण्यासाठी मराठवाडाच का? राज्यातल्या इतर कुठल्याही ठिकाणी तुम्ही हे नाव जरूर द्यावं, पण मराठवाडा हा आमचा प्रतिष्ठेचा भाग आहे. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं केवळ सत्तेवर असलो आणि विधिमंडळातल्या सर्वांची संमती असली, तरी असे भावनिक प्रश्‍न सोडवताना थेट समाजातल्या सर्व वर्गांशी संवाद करायला हवा, त्यांना विश्‍वासात घ्यायला हवं, त्यांच्या भावनांची कदर करायला हवी, जनमत तयार करायला हवं. अन्यथा, निर्णय कितीही योग्य असला तरी त्याला समाज मान्यता मिळत नाही हे सत्य त्या निमित्तानं अनुभवाला आलं. हा विषय त्या वेळी बाजूला पडला तरी माझ्या मनात मात्र नामांतर पक्कं होतं.
पुढे १९८६-८७ मध्ये मी पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यावर हा विषय तडीस नेण्याचं नक्की केलं. मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि विधिमंडळातील आमदार मंडळी साशंक होती. एकदा या निर्णयावरून वादळ झालेलं असताना पुन्हा हा विषय अजेंडावर घ्यायला कचरत होते. मी मात्र ठाम होतो. अनेक ज्येष्ठांनी सांगितलं, की या निर्णयाची परिणिती तुम्हाला मतपेटीतून सत्तेबाहेरही काढेल, पण मी ठरवलं होतं, की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव देण्यासाठी सत्ता सोडावी लागली तरी चालेल, पण या वेळी मागच्या अनुभवावरून मी बरंच काही शिकलो होतो. स्वतः मराठवाड्यात जाऊन अनेकांच्या भेटी घेतल्या. थेट विद्यार्थ्यांशीही संवाद केला. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामातल्या नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. त्यांचं मन वळविळण्याचा प्रयत्न केला. विचारवंत, साहित्यिक, कलाकार, विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्याबरोबर विचारविनिमयही केला. मराठवाडा हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय होता. अनेक चर्चांच्या फेऱ्या झाल्या, प्रबोधनाचे कार्यक्रम राबविले, एक सर्वसंमतीचं सामंजस्याचं वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला. काही राजकीय पक्षांनी पुन्हा आंदोलनं सुरू केली.
माझ्यावरही टीकेचे प्रहार होऊ लागले. परंतु माझी भूमिका स्पष्ट होती. या देशात उपेक्षितांसाठी सर्वस्व पणाला लावणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्थान केवळ देशातच नव्हे तर सबंध जगाने मान्य केले होते. अखेरीला मराठवाडा हे नाव कायम ठेवून ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली. त्यामुळं नामांतराऐवजी ‘नामविस्तार’ झाला. पण एक महत्त्वाचं काम केल्याचं मला समाधान मिळालं. त्याची जी काय राजकीय किंमत मला चुकवावी लागली त्याबद्दल मला कधीही खंत वाटली नाही. उपेक्षितांच्या अस्मितेला योग्य तो आदर आणि सन्मान देता आला, यासाठी व्यक्तिशः मला समाधानच वाटलं. एक मात्र नक्की, केवळ सत्ता असली तरी जनमानसाचा कौल घेतल्याशिवाय अंमलबजावणी खडतर असते, हा धडा मात्र महत्त्वाचा होता.